बिहार विधानसभा बजट सत्र की 22वीं बैठक से पहले विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद BJP विधायक ने भी बड़ा बयान दिया है। विधायक विनय बिहारी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अब बिहार में योगी मॉडल की जरूरत हो गई है। जिस तरह से नेताओं की हत्या हो रही है, सुरक्षा में चूक हो रही है। यहां योगी मॉडल की सबसे ज्यादा जरूरत है। पलटवार करते हुए JDU विधायक पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि योगी मॉडल की जरूरत नहीं है। बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में नीतीश मॉडल की जरूरत है।
RJD विधायक बोले- पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है
इससे पहले बिहार में हो रही हत्या और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की। बिहार में बढ़ते अपराध पर राजद विधायक मुकेश रौशन विधानसभा परिसर में बैनर लेकर पहुंचे। राजद विधायक ने कहा कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है। दानापुर में जदयू नेता की हत्या हो जाती है। राजद विधायक ने अपने बैनर पर लिखा था कि कुर्सी कुमार जवाब दो।
बचौल का पलटवार- हमारी सरकार में नरसंहार नहीं होता है
राजद के इस आरोप पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है। हमारी सरकार में नरसंहार नहीं होता है। हमारी सरकार में पुलिस पाताल में छिपे हुए अपराधी को भी पकड़ रही है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। अपराध करने वाले को सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है।
विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई RJD विधायक को फटकार
उधर, सदन के अंदर RJD विधायक रणविजय साहू,विजय मंडल को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने फटकार लगाई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर को सदन में लहराने को लेकर फटकार लगाई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दोनों विधायकों से पूछा क्या आप लोगों के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की जाए। कल ही विधान परिषद में इसी आचरण पर एक सदस्य को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। वही, RJD विधायक विजय मंडल ने कड़े शब्दों में कहा- कार्रवाई कर दीजिये।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा यह आचरण शोभा नहीं देता। वहीं, STET परीक्षा में EWS अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स एवं उम्र सीमा में छूट देने के मामले में सदन के माध्यम से RJD विधायक चंद्रशेखर ने सवाल पूछा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया कि पूरे नियमावली का ख्याल रखा जा रहा है। नियमावली के तहत कार्रवाई की जा रही है।
हाईस्कूलों में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी का भी लगाया आरोप
RJD विधायक रामबली सिंह यादव ने सवाल उठाया कि सरकार के बार-बार आदेश के बाद भी हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापक प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो रहा है। हाईस्कूलों में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री से सवाल किया, क्या सरकार ऐसे प्राचार्यो पर कार्रवाई करने का विचार रखती है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन के माध्यम से जवाब दिया। कहा- अगर प्रधानाध्यापकों की ओर से अनियमितता बरती जा रही है तो सरकार कार्रवाई करेगी। स्थानीय विधायकों की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर विद्यालयों की जांच करवाने का सरकार ने विचार किया है। इस पर अध्यक्ष ने नियमन दिया कि पूरे मामले की समीक्षा करा लें।
अनाथ हुए बच्चों को मुआवजा देने का मामला RJD विधायक ने उठाया
विधानसभा में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मुआवजा और अन्य सहायता देने का सवाल उठा। राजद विधायक समीर महासेठ ने सदन में मामला उठाया। 11,000 बच्चों के द्वारा सरकार को आवेदन देने का सवाल उठाया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने जवाब में कहा कि सरकार के द्वारा कुल 69 अनाथ बच्चों को बाल सहायता योजना के तहत 3500 रुपए हर महीने दिये जा रहे हैं। अभी तक कुल 314 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 69 सही पाए गए हैं और उन्हें सरकार से सहायता दी जा रही है।
No comments:
Post a Comment