छत्तीसगढ़ के मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के प्रस्ताव को आज ही मंजूरी मिली. सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के सुदूर जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक इन तीन जिलों के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानि सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर भर्ती होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट दी है. मंत्रिमंडल के फैसले के बाद इन तीन जिलों के मूल जनजातीय युवाओं को अब 10वीं के बजाय 8वीं की योग्यता पर भर्ती किया जाएगा.
मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी
छत्तीसगढ़ के मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के प्रस्ताव को आज ही मंजूरी मिली. सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य सेवा) के रूप में ऐसे 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिये जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर इसे 10वीं कक्षा पास से 8वीं कक्षा पास करने का प्रस्ताव किया था.
प्रचार के लिये अपनाए जाएंगे कई माध्यम
बयान के अनुसार, इसके अलावा इन तीन सुदूर जिलों में ऐसी भर्ती रैलियों के बारे में स्थानीय समाचारपत्र में विज्ञापन सहित व्यापक प्रचार के लिये अन्य माध्यम अपनाने पर जोर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से इन तीन जिले के युवाओं को लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले से इन जिलों के युवा सीआरपीएफ में भर्ती होकर देश सेवा के लिए तैयार होंगे.
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